सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न भन्दै सबै स्थानीय तहले गर्ने खर्चको सीमा तोकिदिएको छ । देश सङ्घीयतामा गएपछि स्थानीय तहहरुले मनपरी खर्च गरेको र अनियमितमा बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत देखाउँदै आएको छ । यस्तै खर्चलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्र सरकारले प्रशासनिक खर्चको सीमा तोकिदिएर नमुना कानुन स्थानीय तहमा पठाएको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले जानकारी दिनु भयो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले त्यसको लागि नमुना बनाएर सबै स्थानीय तहलाई पठाइसकेको छ । यसमा स्थानीय तहले गर्ने अतिथि सत्कार, बैठक भत्ता, सवारी साधनका लागि खर्च जस्ता शीर्षकको सीमा तोकिएको छ । नमुना कानुनको कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिका/नगरपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७ को नमुना निर्देशिका अनुसार अतिथि सत्कारमा नगर प्रमुखले २० हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछ भने उपप्रमुखले १५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछ ।
यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्षले १५ हजार, उपाध्यक्षले १० हजार, गाउँ/नगरपालिकाको कार्यालयले १० हजार , वडा अध्यक्ष तथा वडा कार्यालयले ५ हजार रुपैयाँसम्म अतिथि सत्कारका लागि मासिक रुपमा खर्च पाउँछन् ।
यस्तै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई कार्यालयले सम्भव भएसम्म चार पाङ्ग्रे सवारी साधन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई उसले प्रयोग गरेको सवारीको मर्मत खर्चका लागि कार र जिपका लागि बढीमा ५० हजार (वार्षिक) र चारपाङ्ग्रेको लागि बाढीमा १० हजार (वार्षिक) उपलब्ध गराइनेछ । सरकारी सवारी साधनमा निजी नम्बर प्लेट राख्न पाइने छैन । विशिष्ट श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ७० लाखसम्मको सवारी साधन, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई ६० लाखसम्मको सवारी साधन, मोटरसाइकल वा स्कुटर २ सय सिसिसम्म दिइनेछ ।
कार्यालयले नयाँ सवारी साधन खरिदलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेछ । नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भए विद्युतीय तथा वातावरण मैत्री सवारी साधनमा जोड दिनुपर्नेछ । यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक १५ सय सञ्चार खर्च उपलब्ध गराइनेछ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाइ आर्थिक सुशासन कायम गर्न र उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी अभिबृद्धि गर्न स्थानीय तहहरूलाई कार्य सञ्चालन निर्देशिका जारी गर्न लागिएको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५७ औँ प्रतिवेदनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीले पाउनुपर्ने सुविधाभन्दा बढी सुविधा लिने, विकास निर्माण गर्नुपर्ने खर्चले सवारी साधन खरिद गर्ने, स्वकीय सचिव, सल्लाहकार राखेर अनावश्यक रकम भुक्तानी गर्ने, कर्मचारीको पारिश्रमिकको मापदण्ड नबनाइ अनेक खालका भत्ता वितरण गर्ने जस्ता अनियमितता देखाएको थियो । अब आफ्नो आम्दानी अनुसारको खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रले पठाएको कानुनलाई स्थानीय तहले हुबहु पास गरेर लागु गर्न सक्नेछन् भने केही थपघट गरेर उनीहरुको सभाले पास गर्न सक्ने प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनु भयो ।
बैठक भत्ता एक हजार ५ सयसम्म
प्रमुख तथा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा हुने बैठकको प्रति बैठक १ हजार ५ सयसम्म, अन्य पदाधिकारीको अध्यक्षतामा हुने बैठकको १ हजार २ सयसम्म पाउनेछ । एक व्यक्तिले दिनमा दुईवटा भन्दाबढी बैठकमा सामेल हुन पाउनेछैन । बैठकमा उपस्थित व्यक्तिले प्रति बैठक खाजा तथा पानीको खर्च २ सय ५० रुपैयाँ सम्म पाउनेछ ।
यस्तै अतिरिक्त समयमा काम गरेमा सार्वजनिक विदाको दिन छ भने प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ, कार्यालय खुलेको दिनमा बढी समय काम गरेमा प्रतिव्यक्ति ३ सयसम्म खाजा खर्च उपलब्ध हुने व्यवस्था सो निर्देशिकामा गरिएको छ । आठ घण्टासम्म लगातार बैठक बसेमा अतिरिक्त ५० प्रतिशत थप रकम पाउँनेछन् ।
भ्रमण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने
जनप्रतिनिधिको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता प्रदेश कानुनले तोके बमोजिम हुनेछ । फिल्डमा खटिदा भ्रमण आदेश स्विकृत गराएर मात्र जानुपर्नेछ । सात दिनभन्दा बढी अवधिको लागि पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई भ्रमण वा काज खटाउनु पर्ने भएमा भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले त्यसको स्पष्ट कारण खोली आफूभन्दा एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिई भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।
सरकारी खर्चमा भ्रमण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले सम्भव भएसम्म किफायती र कम खर्चिलो बाटो वा सवारी साधन प्रयोग गरी भ्रमण गर्नुपर्नेछ । दैनिक भ्रमण भत्ता उपभोग गर्ने कर्मचारीले दैनिक भत्ता उपभोग गरेको अवधिभर फिल्ड भत्ता वा अन्य कुनै किसिमको भत्ता पाउने छैन
सचिवालयमा ३० हजारसम्म तिरेर सहयोगी राख्न पाइने
अध्यक्ष/प्रमुख/उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको निजी सचिवालयमा सहयोगी व्यवस्थापन गर्न बढीमा महानगरपालिकाको प्रमुखको लागि तीस हजारसम्म मासिक खर्च गर्न पाउँछ । उपमहानगरपालिका प्रमुखको लागि पच्चीस हजार नगरपालिका प्रमुखको लागि बीस हजार र गाउँपालिकाको लागि अठार हजार मासिक खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
उप प्रमुख तथा उपाध्यक्षको लागि क्रमशः पच्चीस हजार, बीस हजार, अठार हजार र पन्ध्र हजार मासिक खर्च गर्न सकिने छ । उक्त रकम एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने वा निजी सचिवालयको लागि कर्मचारी राख्ने मध्ये कुनै एक तरिकाबाट मात्र खर्च गर्न सकिनेछ ।रातोपाटीबाट
