बैंकबाट ऋण लिन अधिकांशले घर वा जग्गा धितो राख्ने गरेका छन्।
कात्तिक मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जा लगानीमध्ये ६६.२ प्रतिशत कर्जा घर, जग्गाको धितोमा मात्रै गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
सो अवधिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३४ खर्ब ४१ अर्ब कर्जा प्रवाह भएकामा २२ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ घर-जग्गा धितोमा गएको छ।
यस्तो कर्जा बर्सेनि बढ्दै गएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रियलस्टेट कर्जा ३.८ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
पछिल्लो समय व्यक्तिगत नाममा घर वा जग्गा किन्न ब्याजदर नबढ्नेगरी अर्थात स्थिर दरमा समेत ऋण पाइन्छ। बैंकहरूले किस्ताबन्दीमा चुक्ता गर्नेगरी ४० वर्षसम्मका लागि ऋण दिने गरेका छन्।
घर बनाउन वा किन्न, जग्गा किन्न, जुनसुकै वैधानिक व्यवसाय गर्न, विवाह/ब्रतबन्धजस्ता सामाजिक कार्य गर्न पनि घर-जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाइन्छ।
अहिले पर्याप्त तरलता भएकाले अधिकांश बैंकको आधार दर घट्दै जाँदा ब्याजदर सस्तिएको छ। नबिल बैंककी रिटेल लेन्डिङ प्रमुख चाँदनी श्रेष्ठ अधिकांश ऋणका लागि ग्राहकले घर वा जग्गाको पूर्जा नै धितोस्वरुप राख्ने बताउँछिन्।
‘अहिले एकातिर ब्याजदर सस्तो छ भने अर्कोतिर ५ वर्षसम्म ब्याज नबढ्नेगरी ऋण दिन सकिन्छ,’ उनले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा भनिन्। लकडाउन खुलेपछि घर-जग्गा धितो राखेर ऋण लिनेको संख्या बढेको उनले बताइन्।
उनका अनुसार नबिलले अहिले आधार दर (६.६८) मा १.५ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋण दिने गरेको छ।
‘माघदेखि आधार दर अझै घट्छ, त्यसकारण त्यतिबेला घर/जग्गा धितोमा ऋण लिनेलाई ब्याज अझै कम हुन्छ,’ उनले भनिन्।
उनका अनुसार अहिले ऋणीले नविलबाट ५ वर्षसम्म ब्याज नबढ्नेगरी साढे ८ प्रतिशत ब्याजमै ऋण पाउन सक्छन्। नबिल मात्रै नभई सबै वाणिज्य बैंकहरूले ५ वर्षसम्म ब्याज नबढाउनेगरी ऋण दिने गरेका छन्।
दोस्रो त्रैमास (पुस मसान्त) पछि माघमा बैंकहरूले नयाँ आधार दर सार्वजनिक गर्ने छन्। त्यतिबेला अधिकांश बैंकको आधार दर घट्नेछ।
घरजग्गा धिताे राखेर कर्जा लिन के-के चाहिन्छ कागजात?
ऋण लिनेले बैंकमा घर, जग्गाको कागजपत्र धितो राख्नुपर्छ। यदि जग्गा छ भने जग्गाको लालपूर्जा र चार किल्ला प्रमाणित कागज चाहिन्छ। जग्गाको नक्सा प्रिन्ट भने बैंकले नै निकालिदिने गरेका छन्।
यसबाट ऋणीलाई नापी वा मालपोत कार्यालय गइरहनु पर्ने झन्झट रहन्न भने वास्तविक जग्गाको यकिन गर्न बैंकहरूलाई पनि मद्दत पुग्छ।
त्यस्तै बनेको घर धितो राख्न जग्गाको लालपूर्जासहित घरको नक्सापास, इजाजत पत्र, निर्माण सम्पन्नको कागजात पनि चाहिन्छ। ऋणीले आफ्नो आम्दानीको स्रोत खुल्ने प्रमाणित कागज पनि बैंकमा बुझाउनुपर्छ।
ती कागजात बैंकमा बुझाएपछि बैंकले मूल्यांकनकर्ता (भ्यालुएटर) लाई हस्तान्तरण गर्छन्। भ्यालुएटरको टिमले कागजातका आधारमा घर वा जग्गाको स्थान, क्षेत्रफल, सरकारी मूल्य र चलन चल्तीको मूल्य यकिन गर्छ।
भ्यालुएटरको टिमले सरकारले तोकेको र चलनचल्तीको दर दुवैलाई मूल्यांकन गरी ऋणीले पाउन सक्ने अधिकतम ऋण रकम निर्धारण गर्छ। यसमा पनि चलनचल्तीको मूल्यलाई बढी ध्यान दिने गरिएको छ। ठाउँ हेरिकन चलनचल्तीको मूल्यलाई ५० देखि ७० प्रतिशत र सरकारी दरलाई ३० देखि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा समायोजित मूल्य तय गरिन्छ।
भ्यालुएटरले तय गरेको मूल्यमा ६० प्रतिशतसम्म बैंकबाट ऋण लिन सकिन्छ।
यसलाई उदाहरणका रूपमा हेरौं।
चलनचल्तीमा कुनै ठाउँको जग्गा प्रतिआना २० लाख रूपैयाँ छ, जबकि सरकारी दर ५ लाख मात्रै छ। यहाँ चलनचल्तीलाई ७० प्रतिशत र सरकारीलाई ३० प्रतिशत मान्यता दिने हो भने चलनचल्तीबाट प्रतिआना १४ लाख र सरकारीबाट प्रतिआना डेढ लाख रूपैयाँ गरी प्रतिआना साढे १५ लाख रुपैयाँ निर्धारण हुन्छ।
६ आना जग्गाको कुल मूल्य ९३ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ। यसको ६० प्रतिशत अर्थात ५५ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म बैंकहरूले ऋण दिन सक्छन्। काठमाडौं उपत्यकामा पहिले हाउजिङ लोन ५० प्रतिशत रहेकामा अहिलेको मौद्रिक समीक्षाले समान ६० प्रतिशतसम्मकै व्यवस्था गरेको हो।
पहिलो पटक घर किन्नेलाई भने बैंकहरूले ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्छन्। यद्यपि यसमा डेढ करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ।
‘ऋण तय गरिसकेपछि ग्राहकले प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएपछि मात्रै ऋण दिने प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ रिटेल, लेन्डिङ प्रमुख श्रेष्ठले भनिन्।
कति लाग्छ सेवा शुल्क?
वाणिज्य बैंकहरूले जति ऋण स्वीकृत गर्ने हो, सोको सम्पूर्ण रुपमा ०.७५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रशासनिक शुल्क लिन पाउँदैनन्।
अर्थात १ करोड रुपैयाँ ऋण लिनेबाट बैंकले प्रशासनिक शुल्कवापत ७५ हजार रुपैयाँसम्म लिन सक्छन्। ठूलो रकमको ऋण र ऋणीसँग विगतको कारोबारलाई हेरिकन यो शुल्क घटाउन सक्नेछन्।
त्यस्तै विकास बैंकहरूले १, फाइनान्स कम्पनीहरुले १.२५ र लघुवित्त कम्पनीहरूले १.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउँदैनन्।
यो त भयो बैंकहरूले ऋण स्वीकृति गर्दा लिन पाउने अधिकतम सेवा शुल्क। अब घर वा जग्गाको मूल्यांकन लागि खटिने भ्यालुएटरले लिने सेवा शुल्क पनि ऋणीले नै तिर्नु पर्छ।
‘भ्यालुएटर बैंकसँग आवद्ध हुने भएकाले यस्तो शुल्क प्रायः बैंकलाई नै तिर्ने गरिए पनि वास्तवमा भ्यालुएटरलाई दिइने खर्च हो,’ श्रेष्ठले भनिन्।
खाली जग्गा, निर्माण हुँदै गरेको घर वा निर्माण सम्पन्न भएको घरको भ्यालुएसन शुल्क फरक फरक हुन्छ। भ्यालुएसन गरिएको सम्पत्तिकै निश्चित शुल्क यसमा छुट्याइको हुन्छ। खाली जग्गाका हकमा कुल भ्यालुएसन मूल्यको न्यूनतम ०.१० प्रतिशत भ्यालुएसन शुल्क लाग्ने गरेको छ।
त्यस्तै मालपोतमा घर वा जग्गा रोक्काका लागि लाग्ने शुल्क ऋणीले तिर्नुपर्छ। कर्जा सूचना केन्द्रमा पनि सामान्य शुल्क लाग्ने गर्छ।
कुन बैंकको ब्याजदर कति?
बैंकहरूले दिने कर्जाको ब्याजदर ती बैंकको आधार दर र उनीहरूले जोड्ने प्रिमियम दरमा भर पर्छ। सामान्यतः कम आधार दर भएको बैंकको ब्याज सस्तो मानिन्छ।
तर पर्याप्त तरलता भएको अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा आधार दर बढी भएकाले पनि प्रिमियम दर एकदमै न्यून जोडेका हुन्छन्।
मानौं, ए बैंकको आधार दर ७ प्रतिशत छ र उसले २ प्रतिशत प्रिमियम जोडेको छ, अर्को बी बैंकको आधार दर ८ प्रतिशत छ र उसले ०.५ प्रतिशत मात्रै जोडेको अवस्थामा ऋणीलाई बी बैंककै ब्याज सस्तो पर्न आउँछ।
ऋणको प्रकृति, अवधि, तरलताको स्थिति लगायत पक्षमा बैंकले लिने प्रिमियम दर भर पर्छ। पर्याप्त तरलता रहेका कारण हाल आधार दरमा प्रिमियम दर ०.५ देखि ३ प्रतिशतसम्म तोकेर बैंकहरूले ब्याज निर्धारण गर्ने गरेका छन्।
हेर्नुस्, असोज मसान्तसम्म कुन बैंकको आधार दर कति?
|
बैंक
|
आधार दर (असोज)
|
|
राष्ट्रिय वाणिज्य
|
५.७४
|
|
नविल
|
६.६८
|
|
ग्लोबल आइएमई
|
७.२५
|
|
कृषि विकास
|
८.५३
|
|
एनआइसी एसिया
|
६.५
|
|
एभरेष्ट
|
७.०७
|
|
इन्भेष्टमेन्ट
|
७.३४
|
|
प्राइम
|
८.१२
|
|
एनएमबि
|
७.८५
|
|
हिमालयन
|
७.१६
|
|
एसबिआई
|
६.१९
|
|
नेपाल
|
६. ८१
|
|
प्रभु
|
७.३९
|
|
सिद्धार्थ
|
८.१
|
|
सानिमा
|
७.७३
|
|
माछापुच्छ्रे
|
८.३१
|
|
स्टान्डर्ड
|
६.६१
|
|
बिओके
|
७.७
|
|
सनराइज
|
७.८
|
|
मेगा
|
८.१४
|
|
लक्ष्मी
|
८.०९
|
|
बंगलादेश
|
८.१३
|
|
सिटिजन्स
|
८.८१
|
|
कुमारी
|
८.४
|
|
एनसिसी
|
८.६३
|
|
सेन्चुरी
|
८.६८
|
|
सिभिल
|
८.८८
|
