काठमाडौँ : सरकारले देशभरका १५ हजार ठाउँमा इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि ५ अर्ब बढी लगानी गर्दै छ ।नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशभरका स्थानीय निकायका कार्यालय,वडा कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुर्याउनका लागि यो लगानी गरिरहेको छ।
गाउँ गाउँमा इन्टरनेट पुर्याउने यो आयोजनामा अहिलेसम्म ११ हजार ७९४ ठाउँमा जडान सम्पन्न भएको छ। गएको पुषसम्म १२ वटा प्याकेज निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्।
अब ६ वटा प्याकेजको काम भने बाँकी रहेको छ। कास्की,लमजुङ, पर्वत र तनहुँको प्याकेजमा ४४ प्रतिशत काम सकिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार बाग्लुङ,मनाङ,मुस्ताङ र म्याग्दीको प्याकेजको प्रगति ६४ प्रतिशत छ भने इलाम,झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरको प्याकेजमा ३३ प्रतिशतमात्र काम भएको छ।
चितवन, नवलपुर, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तुको प्याकेज र गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठानको प्याकेजको काम खासै अघि बढेको छैन।हालसम्म यो आयोजनामा कूल २ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।
नेपालमा दूरसञ्चार सेवा दिइरहेका कम्पनीहरुको वार्षिक आम्दानीबाट २ प्रतिशतका दरले उठाउँदै आएको रकमले बनेको ग्रामिण दूरसञ्चार कोषबाट यस्तो पूर्वाधारमा लगानी भइरहेको छ।
कोषमा योगदान गरेका सेवाप्रदायकहरुमध्येबाट प्रतिस्पर्धा गराएर पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ। यो रकमबाट बनेको पूर्वाधार भने सेवाप्रदायककै हुने छ।
विभिन्न समयमा सात सेवाप्रदायकसँग इन्टरनेट सेवा विस्तारको सम्झौता प्राधिकरणले गरेको छ। ७०२ स्थानीय निकायका कार्यालय, ५ हजार ९३३ वडा कार्यालय, ५ हजार २२५ माध्यामिक विद्यालय र ४ हजार १२२ स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा दिनका लागि ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको छ।
जनतालाई सेवा दिने कार्यालय तथा संस्थासम्म इन्टरनेट सेवा पुर्याउनका लागि यो आयोजना कार्यान्वयनमा आएको प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनु भयो ।
कुनै पनि सेवाप्रदायकले सेवा पुर्याएको पहिलो दुई वर्षसम्म नि:शुल्क इन्टरनेट दिनुपर्ने छ। त्यसपछि भने सम्बन्धित संस्थाहरुले सहरी क्षेत्रकै दररेटमा शुल्क तिर्नुपर्ने अर्यालको भनाइ छ।सरकारी कोषको अनुदानबाट बनेको पूर्वाधारको स्थायी स्वामित्व सेवाप्रदायककै हुने भएकाले २ वर्षका लागि नि:शुल्क हुने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
कोषको रकम लिएर बनाएको पूर्वाधारको स्वामित्वमात्र होइन सेवाप्रदायकले उक्त स्थानीय तहमा सर्वसाधारणलाई सेवा दिएर सुरुदेखि नै आम्दानी पनि गर्नसक्छन्।इन्टरनेट पुगेको कुनै पनि ठाउँमा सेवाप्रदायकले सर्वसधारणले सेवा माग गरेमा सहरी क्षेत्रकै शुल्कमा दिनुर्ने अर्यालले जानकारी दिनु भयो ।
सरकारी रकमको परिचालनबाट पुगेको इन्टरनेट सेवा सर्वसधारणले पाए नपाएको, गुणस्तर पुगे नपुगेको जस्ता विषयमा अनुगमनको स्थानीय संयन्त्र भने प्राधिकरणले बनाएको छैन।प्राधिकरणकै अनुसार अहिले पनि ग्रामिण क्षेत्रबाट इन्टरनेटका सन्दर्भमा गुनासोहरु आइरहेका छन्। तर यसको बलियो नियमन तथा अनुगमन भने छैन।
प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई रकम भुक्तानीको अन्तिम चरणसम्ममात्र अुनगमन गर्ने गरेको छ। सेवा पुर्याएको भन्ने परामर्शदाताको अन्तिम प्रतिवेदनपछि भने बलियो अनुगमन छैन।विशेषगरी ग्रामिण क्षेत्रमा सर्वसाधारणले माग गरेको इन्टरनेट पाए नपाएको, तोकिएको गुणस्तर भए नभएको बारेमा अनुगमन संयन्त्र नै छैन।
