२१ जेठ, काठमाडौं ।
साउनदेखि इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरुले २० प्रतिशत मूल्य बढाउने घोषणा गरेका हुन् ।
गत वर्ष बढेको मूल्य घटाउने क्रममा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।
सरकारले गत वर्ष थप १३ प्रतिशत दूसञ्चार सेवा शुल्क लगाएको थियो । त्यसआधारमा व्यवसायीहरुले मूल्य बढाएका थिए तर, सरकारले विभिन्न सहुलियत दिने आवश्वासन दिएपछि मूल्य बृद्धिको निर्णय फिर्ता लिए ।
त्यसबेला सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले कानून संशोधन गरेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई रहात दिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, एक वर्षसम्म पनि प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले साउनदेखि २० प्रतिशत मूल्य बढाउने बताएका छन् ।
‘हामीले सहमति कार्यान्वयनका लागि पटक–पटक सञ्चार मन्त्रीलाई भेट्यौं तर, पार लागेन’ इन्टरनेट सेवा प्रकायक संघका अध्यक्ष भोजराज भट्टले भने, ‘जम्मा ८ प्रतिशत नाफाको मार्जिन भएको व्यवसायालई थप १३ प्रतिशत कर लगाउँदा पनि हामीले एक वर्षसम्म सह्यौं । अब त्यो अवस्था छैन ।’
संघले बढाएको १३ प्रतिशत शुल्क र मूल्य समायोजन नगर्दा भएको घाटा ७ प्रतिशत जोडेर २० प्रतिशत बढाउने उनीहरुको दाबी छ ।
गत वर्ष सरकार र व्यवसायीबीच ग्राहकलाई दिइने इन्टरनेट सेवाका उपकरणको बिलिङ छुट्टै गर्न सकिने र त्यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलगाउने सहमति भएको थियो । तर कार्यान्वयन नभएको संघको दाबी छ ।
मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटमार्फत १३ प्रतिशत भ्याट हटाउन पहल गर्ने वा अन्य केही सेवा तथा सहुलियत दिने आश्वासन व्यवसायीलाई दिएको थियो । तर, बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गरेन ।
सरकारले इन्टरनेटको मूल्य समायोजन गर्न विभिन्न मन्त्रालय र निकायका प्रतिनिधि राखेर समिति पनि गठन गरेको थियो । तर, समितिको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नभएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विदेशबाट ल्याउने इन्टरनेट ब्याण्डविथ सस्तो हुँदा पनि १३ प्रतिशत दूसञ्चार सेवा शुल्कलाई देखाएर मूल्य बढाउनु वैज्ञानिक नभएको बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार सेवाको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने सरकारको जोड छ ।
पाँच वर्ष अघिसम्म ५० डलरसम्म तिरेर ल्याउने गरेको इन्टरनेट ब्यान्डविथ अहिले ८ देखि १० डलर प्रतिएमबीपीएस/प्रतिमहिनामा झरेको छ । मूल्यमा ठूलो गिरावट हुँदा पनि नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्तालाई पुरानै मूल्य लिइरहेको सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
नेपालमा इन्टरनेट सेवा दिने अधिकांश ठूला कम्पनी आफैंले नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरको लाइसेन्स लिएर आफैंले इन्टरनेट भित्र्याइरहेका छन् । मर्कन्टाइल, वर्ल्ड लिंक, वेब सर्फर, सुविसु, फाइबर अनलाइन, लुम्बिनी नेट, क्लासिक टेक, आइटेल कम्युनिकेसन, टेक माइन्ड नेटवर्क, नेपाल डिजिटल सभिर्स, भायोनेट र एनसेल आफैंले इन्टरनेट ब्याण्डविथ विदेशका कम्पनीबाट किनेर ल्याउँछन् । र, आफू पनि प्रयोग गर्दै साना इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि बेच्छन् ।
नेपाल टेलिमकलाई भने लाइसेन्स नै नलिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ब्यान्डविथ किन्ने अधिकार दिइएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकाका अधिकारीहरुका अनुसार अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार ब्याण्डविथको मूल्य हेरेर इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने निश्कर्षमा सरकार पुगेको छ । यदि कर बढेको नाममा इन्टरनेटको मूल्य बढाए हस्तक्षेप गर्ने अधिकारीहरु बताएँछन् । from onlinekhabar
