काठमाडौं– लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को मुद्दा दायर भइरहेका छन्। आयोगको विज्ञापन फिर्ता हुँदैन भन्दै सरकारले बचाउ गरिरहेको बेला सर्वाेच्चमा अहिलेसम्म चार थान मुद्दा दायर भएका छन्।
स्थानीय तहमा कार्यरत करार/अस्थायी कर्मचारीका तर्फबाट १ सय २१ जनाले सोमबार सर्वोच्चमा विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८७ को व्यवस्थालाई संवैधानिक परिक्षणको कसीमा राखी विज्ञापन भएको तर त्यसको पालना नभएको उनीहरुको रिटमा जिकिर गरिएको छ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनलाई टेकेर केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले समेत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सीमित कोटा निर्धारण गर्न आदेश दिएको तर हालको व्यवस्थाले त्यसलाई कटौती गर्दै विज्ञापन गरेको उनीहरुको जिकिर छ।
स्थानीय तहको स्विकृत दरबन्दीमा अविच्छिन्न रुपमा अस्थायी र करार सेवामा काम गरिरहेकालाई पुर्याएको लामो समयको योगदान बेवास्ता गरेको निवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा एक पटकका लागि अस्थायी र करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुलाई विज्ञापनमा सहभागी हुने मौका दिने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि समेत मौका दिएको थियो। तर लोकसेवा आयोगले हालै ९ हजार कर्मचारीका लागि गरेको विज्ञापनमा एक पटक मात्र अन्तिम मौका हुने उल्लेख थियो। उक्त विज्ञापनले कानुनले दिएको अधिकार खोसेको जिकीर रिटमा गरिएको छ।
यस्तो छ मुद्दाको शृंखला
समावेशी सिद्धान्त पालना नभएको भन्दै सुरुमा अधिवक्ता जगदेव चौधरीले जेठ २७ गते रिट दर्ता गरेको थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले असार ३ गते दुवै पक्षको सुनुवाइ मिति तोकेको थियो। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले जेठ २९ गते विज्ञापन समावेशी नहुनुको कारणसहित उपस्थित हुन सरकारको नाममा आदेश गरेको थियो।
दोस्रो निवेदन पनि समावेशी सिद्धान्त पालना नभएकाले विज्ञापन रोक्न माग गरिएको थियो। सो निवेदन पनि जेठ २७ मै दर्ता भएको थियो। अधिवक्ता विकास ठाकुरले लोकसेवा आयोग समेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दर्ता गराएका थिए। उक्त निवेदनमा पनि कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ।
तेस्रो निवेदन अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले राज्य व्यवस्था समितिविरुद्ध दायर गरेका छन्। राज्य व्यवस्था समितिले संविधानबाहिर गएर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिएको भन्दै उनले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। उनको रिटमा संसदीय समितिले अधिकार क्षेत्राधिकार नाघेकाले अदालतबाट हस्तक्षेप हुुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ।
चौथो निवेदन भने आज परेको हो। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि केही सिट आरक्षण हुनुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वाेच्चमा निवेदन दायर गरेका हुन्। उनीहरुको निवेदनको पेशी भोलि रहेको छ। From Nepallive
