संसदीय राजनीतिका सदाबहार राजनीतिक खेलाडी हृदयेश त्रिपाठी यतिबेला मन्त्रिपरिषद्का स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री छन् । उनी स्वास्थ्य मन्त्री बनेको धेरै भएको छैन, उनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री थिए । पछिल्लो हेरफेरमा स्वास्थ्य मन्त्री बनेका हुन् । मन्त्री भएसँगै बिरलै आउने ठूलो जिम्मेवारी छ, त्यो हो– कोभिड–१९ विरुद्धको खोप (भ्याक्सिन) । विश्व कूटनीतिकै एक पार्टको रूपमा रहेको उक्त भ्याक्सिन नेपालमा कहिले आउँछ आमचासो छ । भ्याक्सिन कूटनीतिमा नेपाल कत्तिको सफल हुने हो, त्यो उनैको निर्णयमा निर्भर गर्छ । भ्यक्सिनकै विषयमा अढेर इकागजका हरिबहादुर थापा र चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको संवादको सार :
सबै मुलुक खोपको एक चरणमा प्रवेश गरिसकेँ, कैयनले तयारी अन्तिम पुर्याइसकेका छन्, हामी भने कुन अवस्थामा पुगेका छौँ ?
हामी खोपको विषयमा निकै गम्भीर छौँ । त्यसमा काम गरिरहेका छौँ । खोपको पनि दुई पक्ष छन् । एउटा हो आन्तरिक तयारी र अर्को हो विदेशमा खोप खरिद प्रक्रिया । आन्तरिक तयारीमा विश्वमा विकसित खोपहरू मध्ये २ देखि ८ डिग्री सेन्टीग्रेट तापक्रममा रहने गरी भण्डार मिलाउने काम हामीले पूरा गरिसकेका छौँ । खोपको सन्दर्भमा विगतदेखि नै दक्षिण एसियामा नेपाल राम्रै अवस्थामा छ । भण्डारण र ढुवानीको पाटोमा हामी काम गरिरहेका छौँ । कानुनी पाटोमा पनि हामीले काम गरिसकेका छौं । यो स्वास्थ्यसँग जोडिएको तर विलकुल नयाँ वस्तु हो । यसको आयातमा भन्सार भ्याट सबै मिनाह गरिएको छ । पहिला पनि कोभिडको परीक्षण किटमा त्यस्तै मिनाहा हुँदा संकेत नम्बर नदिँदा ढिलाई भएको थियो । यसपट यस्ता कानुनी प्रक्रिया चुक्ने छैनौँ ।
त्यसोभए सरकारले खोपका लागि कुन मुलुकबाट ल्याउने पनि निर्णय गरिसकेको हो ?
यो वा त्यो मुलुक भन्ने निर्णय त भएको छैन । तर, सरकारले ६ मुलुकका ११ कम्पनीलाई पत्राचार गरेको छ । कूटनीतिक नोटमार्फत् हाम्रा कूटनीतिक संयन्त्र परिचालन गरेर त्यसमा काम भएको छ । कतिपयबाट जवाफ आएको छ । कतिपयको जावफ दिएका छैनन् । सायद, आउँदै होला । मैले प्रष्ट भन्नैपर्छ– यो खोप विकसित निजी कम्पनीहरुले गरेको भएपनि यसको निर्णय मुलुकले गर्ने गर्छ । त्यसैले झट्ट हेर्दा स्वास्थ्य सामाग्री, अनि, खरिद गर्दा यो व्यवसायिक सामाग्री हो । तर, यथार्थमा यो राजनीतिक सामाग्री बनिसकेको छ ।
कसरी बन्यो राजनीतिक सामाग्री ?
यो कोभिड १९ बाट हरेक मुलुक प्रभावित छ । कुनै एक मुलुक छैन कि यसबाट प्रभावित नभएको होस् । समग्र विश्व मानचित्र नै यसको प्रभाव-असरमा छ । यसअघिका महामारीहरू एक छुट्टै निश्चित भूगोलमा हुन्थ्यो । अर्को मुलुक वा क्षेत्रको साथ पाउँदा निस्तेज हुने गरेको थियो । तर, त्यस्तो रहेन । सबै आ–आफ्नो व्यस्ततामा छन् । कुनै पनि खोप निर्माण गरेको कम्पनीको पहिलो प्राथमिकता त्यही मुलुकको जनता र त्यसपछि त्यो सरकारले तय गरेको मुलुकमा पठाउने हुँदा खुला रुपमा कम्पनीले बिक्री गर्न पाएन । जसको कारण विश्व मारमा पारेको छ । र, यसले अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा कसको कति क्षमता रहेको भन्ने परीक्षण पनि हुने हुँदा यो राजनीतिक सामाग्रीको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।
तपाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउनु भएको धेरै त भएको छैन, तर जिम्मेवारी सम्हालेपछि खोपको विषयमा के गर्नु भयो ?
म आएको भनौ या पदभार ग्रहण गरेको दोस्रो दिनदेखि लगतार खोपको विषयमा लागि परेको छु । कूटनीतिक भेटघाट गरेको छु । भारत, रसियन, युएईका राजदूत भेट्न आउनुभयो । उहाँहरूसँग हाम्रो अवस्था राख्ने र खोप खरिद गर्ने विषयमा छलफल गरे । अन्यसँग फोन वा कूटनीतिक च्यानल र व्यक्तिगत चिनजानका आधारमा पनि छलफल गरिरहेको छु । कम्पनीसँग लिन जाँदा धेरै पछाडि पर्ने हुनाले कूटनीतिक बाटो अपनाएको हुँ । सम्बन्धित मुलुकका सरकारको सहयोग लिएर मात्र समयमा खोप प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यही निस्कर्षको आधारमा काम गरेको छु । अघि बढ्दैछु ।
खुला सीमा भएको भारतले खोप लगाउन थालिसक्यो हामीले कहिले ल्याउने त ?
हामीले ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । यहाँको आन्तरिक तयारी पूरा भएको छ । हामी कुनै पनि दिन खोप ल्याएर नेपाल भित्र्याएर राख्न सक्ने हैसियतमा छौँ । रसियाको विदेश मन्त्रालयले २ करोड ५० लाख खोप दिने निर्णय गरिसकेको छ । खोप एक व्यक्तिलाई दुई डोज दिने हुनाले त्यो अनुरुप खोप ल्याउनुपर्नेछ । भारतसँग पनि हाम्रो खोपकाबारे धेरै कुरा अघि बढेको छ । परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणमा पनि छलफल भएको जानकारी यहाँहरुलाई छँदैछ । स्वास्थ्य मन्त्रालय यसभन्दा अघिका खरिदमा विवादमा परेकाले पनि त्यसलाई चिर्दै सरकार–सरकार तहबाट खोप ल्याइनेछ । पहिले यहाँ विवाद भएकाले म त्यसमा निकै सतर्क छु । करदाताको रकमको दुरुपयोग हुन दिने छैन । सरकारी स्तरबाट समन्वय गरेर खरिद गर्ने तयारी छ । हामी निजी क्षेत्रलाई पनि खोप खरिद गर्न दिनेछौ, तर निजी क्षेत्रले ल्याएको खोप सरकारले खरिद गर्दैन ।
त्यसो त खोप ल्याउने प्रक्रिया निकै अघि बढेछ त ?
हो नि । हामीले तीन प्रतिशत जनसंख्यालाई तत्काल खोप लगाउँदैछौँ । कोभिड–१९ विरुद्ध लड्ने योद्धाहरूलाई हामी दिनेछौँ । चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी, सेनाका व्यक्ति जसले शव ब्यवस्थापन, अस्पतालमा काम गर्ने सबै तहका व्यक्ति, महिला स्वयंसेविका लगायत हाम्रा वास्तविक अग्रपंक्तिमा रहेर पहिलो खेपमा खोप लगाउने तयारी भएको छ । खोप आउने छ । २० प्रतिशत जनसंख्यालाई आरम्भमा खोप लगाउने तयारी हो । त्यसमा तीन प्रतिशत तिनै फ्रन्टियर नायक-नायिका हुन् । त्यसपछि अन्य ५५ वर्ष माथिका नागरिक जो बढी जोखिमामा छन् र उनीहरूलाई खोप दिनेछौं । थप २० प्रतिशत डब्लुएचओको कोभ्याक्स परियोजनाले उपलब्ध गराउने बताएकाले हामीले ४० प्रतिशतलाई खोप लगाउन सक्नेछौं । हामीले खोप दिनुपर्ने व्यक्ति जम्मा ७२ प्रतिशत छन् । किनकि १४ वर्ष मुनीकोलाई खोप दिन मिल्दैन । अनि कुन चरणको गर्भवती महिलाले पनि खोप लिन हुँदैन । त्यसैले फ्रन्टलाइनर, जेष्ट सदस्य, दीर्घ रोगी लगायतले निःशुल्क खोप पाउनेछन् । ४० प्रतिशत जोखिमबाहेक अन्य ३२ प्रतिशतलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेछ ।
२० प्रतिशत जनसंख्यालाई आरम्भमा खोप लगाउने तयारी हो । त्यसमा तीन प्रतिशत तिनै फ्रन्टियर नायक-नायिका हुन् । त्यसपछि अन्य ५५ वर्ष माथिका नागरिक जो बढी जोखिमामा छन् र उनीहरूलाई खोप दिनेछौं । थप २० प्रतिशत डब्लुएचओको कोभ्याक्स परियोजनाले उपलब्ध गराउने बताएकाले हामीले ४० प्रतिशतलाई खोप लगाउन सक्नेछौं । हामीले खोप दिनुपर्ने व्यक्ति जम्मा ७२ प्रतिशत छन् ।
तर सरकारी खरिद प्रक्रियामा बिचौलियाका बिगबिगी हुने होला नि ?
कोभ्याक्समा बिचौलिया हुने कुरा भएन । त्यसमा हामी (सरकार) ले २० प्रतिशत मात्र तिर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को २० प्रतिशत जोबाट खरिद गर्छौ । त्यहाँको सरकारले खरिद गरेको र अन्य मुलुकलाई बेचेको मूल्य नियालेर आधार बनाएर ल्याउने हो । कोभ्याक्सले ती कम्पनीबाट कतिमा खरिद गरिरहेको छ । त्यो पनि हेरिन्छ । अनि त्यो कम्पनीबाट अन्य मुलुकले कतिमा लगेको छ, त्यो बजार मुल्य पनि ख्याल गरेर त्यो मूल्यभन्दा कममा ल्याइनेछ । कतिपय त अनुदान पनि हुन सक्छ । त्यो तहमा पनि छलफल भएको छ । खोप खरिदमा बिचौलियाको प्रवेश हुने छैन ।
त्यसोभए खोप खरिदमा राज्यले कति जति खर्च गर्नेछ त ?
सरकारले ४८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । यसबाहेक पनि अन्तराष्ट्रिय संघ–संगठनले सहयोग गर्ने भनेकाले एकद्वार प्रणाली बनाउँदै कोष खडा गरिएको छ । कतियले यसलाई नचाहिँदो हल्ला समेत गरेकाले त्यो पनि हामीले चिर्न पर्नेछ । खोप भन्दा जनचेतना लगायतका विषयमा कुरा उठेकाले सचेत हुँदै यो नीति अघि बढाएका हौँ ।
खोप ‘डिप्लोमेसी’ चलिरहेको अबस्थाका कुन मुलुकबाट ल्याउने तयारी छ त ?
यो मुलुकबाट ल्याउने भन्ने निर्णय भएको छैन । हरेकका खोपको अलग–अलग क्यारेक्टर छ । कुनै माइनस ७० डिग्रीसम्म राख्नुपर्ने रहेछ । ल्याएर थन्काउने त होइन । जनतालाई खोप लगाउनेसम्मको तयारी हामी गर्दैछौ । केही खोप माइनस २० डिग्रीका पनि छ । त्यस्ता खोप राख्ने स्थान छैन । २ देखि ८ डीग्रीमा राख्ने खोप हामीलाई उपयुक्त हुन्छ । त्यसको पूर्वाधार हामीसँग छ । खोप ल्याउने भन्दा पनि खोपको उपयोग हुनुपर्याे भन्ने तवरबाट हामी काम गरिरहेका छौँ । २० र ७० वाला ल्याएर उपयोग गर्न सकिँदैन । त्यो बाहेकका खोप ल्याउने हो । तापक्रमका आधार र प्रभावकारीता पनि हेरिन्छ । एउटै प्रभावकारिता नभएकाले कम प्रभावकारिता नहुँदा बढी डोज दिनुपर्छ । खोप राजनीतिक बस्तु भइसकेकाले अरु मुलुकसँग सहकार्य नगरी खोप खरिद गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले हामी अन्य भन्दा पछि पर्न पनि चाहन्नौ । भारतमा खोप शुरु भएकाले सीमा जोडिएको मुलुक नेपालमा पनि खोप लगाउनुपर्ने विषयमा भारतले पनि जोड दिनेछ । त्यहाँबाट पनि खोप ल्याउने कुरामा छलफल भएको छ । किनकि भारतले मात्र आफू लगाएर उ पनि सुरक्षित त रहँदैन । भारतले लगाउन थालेको भन्दा धेरै दिन ढिला नहोस् भन्ने नै छ । पहिलो चरणमा तीन प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप लगाइन्छ ।
हामीले कहिले खोप लगाउन पाउँने छौ त ?
कोभिड खोप फागुन पहिलो साताबट शुरु हुनेछ । यो अभियानको रुपमा लैजानै तयारी छ । त्यो मैले सार्वजनिक नै गरिसकेको छु । यहाँको तयारी पुरा भएपनि बाहिरबाट ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
सरकार त खोप भन्दा चुनाव र अन्य राजनीतितिरै अल्झेको छ त ?
खोपका लागि बजेट सुनिश्चित गरेकै छौँ । १७–१८ दिनमा यस्तो काम भएको हो । अनि चन्दा मागेको आरोपहरु लागेका छन् । त्यो एकद्वार नीतिको लागि दिने दाताहरुलाई प्रणालीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । कोषमा जम्मा गरेर त्यसको उपयोग गर्न खोजिएको हो । यो सामग्री ईकागज बाट साभार गरिएको हो । साईट परिक्षणको लागि मात्र
