कोभिड-१९ को त्रास मनोवैज्ञानिक रुपमा कम भएसँगै भीडभाडमा मानिस रम्न थालेका छन् । अझ राजनीतिक उथलपुथलसँगै ठूला भेलाहरु सहज हुँदैछन्, कोराना भाइरसप्रति नजरअन्दाज गर्दै । खोप भित्रिँदै गरेपछि स्वभाविक रुपमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव कम परेको छ । खोप भित्रिने क्रमसँगै उत्साह, उमंग र खुसी आएको पनि हुनसक्छ । अझ कहिले खोप लगाउन पाउँला भन्ने चासो पनि छ ।
कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी हुन सक्ने र बहुप्रतीक्षित भ्याक्सिन नेपाल भित्रिएको छ । यतिखेर ‘फ्रन्टलाइन’ अर्थात् जोखिमका समायमा अग्रभागमा रहेर काम गर्नेहरू पहिलो लाभकर्ता बनेका छन् । अर्थात् चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी, नर्स अस्पताल सफाई कर्मचारी, अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारीहरु भ्याक्सिन लिँदैछन् ।
भारत सरकारले नेपाललाई १० दिनमा १० लाख थान खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएपछि प्रयोग शुरु भएको हो । भारतबाट ‘टोकन अफ लभ’को रुपमा भित्रिएको भ्याक्सिनले पाँच लाख नेपालीलाई लगाउन सकिन्छ । त्यसोत, भारतले अन्य छिमेकीको दाजोमा कम खोप उपलब्ध गराएको छ, यद्यपि सहयोग उपलब्ध गराएकामा भारत सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्छ ।
एक जनाले दुई डोज खोप तीन साताको अन्तरमा लगाउनुपर्ने हुन्छ । खोपले शरीरभित्र कोराना भाइरस संक्रमणविरुद्ध लड्ने ‘एन्टिबडी’ शक्ति तयार गर्नेछ । कुनै पनि व्यक्ति उक्त भाइरससँग लड्न सक्षम हुनेछ । जोखिम मोलेर काम गरेर र गर्नेहरुलाई सरकारले पहिलो चरणमा खोप दिए पनि सर्वसाधारणको पहुँच पुग्न केही समय कुर्नैपर्छ ।
सरकारले ७२ प्रतिशत नेपालीलाई भ्याक्सिन लगाउनपर्ने हुन्छ । त्यस अनुरुप सरकारले दुई करोड भन्दा बढी जनतालाई खोप लगाउनुपर्छ । त्यसका लागि ४ करोड थान खोप भित्रिनु आवश्यक हुन्छ । सरकारले प्रयाप्त खोप उपलब्ध गराउन नसकेको खण्डमा यहाँ त्यही खोपको लागि झडप हुनसक्छ । अग्रभागमा रहेर काम गर्नेहरुलाई खोप लगाइसकेपछि ५५ वर्ष उमेर समूहभन्दा माथिकालाई खोप लगाउने सरकारको नीति छ ।सरकारले बेलायत, रुस कुन-कुन मुलुकले सहयोग गर्ने भनेको छ, त्यसको अवस्था हेरेर निर्णय लिनुपर्छ । अर्को छिमेकी चीनसँग पनि यसमा छलफल गर्न आवश्यक छ ।
२० प्रतिशतलाई पुग्ने खोप यस्तै दुई पक्षीय अनुदानमा उपलब्ध हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपठाीले बताइसकेका छन् । थप २० प्रतिशतलाई डब्लुएचओले नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको छ । बाँकी रहेको ३२ प्रतिशतलाई सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिने भने पनि ती नागरिकलाई पनि निशुल्क लगाउने व्यवस्था गरेमा सहज हुने थियो ।
खोप उत्पादक मुलुकबाट तत्काल खोप ल्याउने पहल गर्न सरकार चुक्नु हुँदैन । त्यसका निम्ति कूटनीति सम्बन्ध र सहकार्य गरेर मात्र समयमा खोप ल्याउन सकिनेछ । केही व्यक्तिलाई खोप दिँदैमा यो महामारी पूर्णतः नियन्त्रणमा नआउने हुनाले सरकारले थप खोपको पहल अघि बढाउन आवश्यक छ । एक करोड भन्दा बढी नेपाली नागरिकले यो खोप लगाएपछि मात्र भाइरस नियन्त्रणमा आउने स्पष्ट छ । क्रमैसँग दुई करोड भन्दा बढी नेपालीले यो खोप लगाउन पर्नेहुन्छ । उमेर समूहलाई आधार बनाएर यो खोप १४ वर्ष माथिका सबैले लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
निसन्देह खोप सबैलाई आवश्यक छ । त्यसैले प्रयाप्त खोप भित्र्याउने र वैज्ञानिक वितरण अर्को चुनौती हो । सरकारले बेलायत, रुस कुन-कुन मुलुकले सहयोग गर्ने भनेको छ, त्यसको अवस्था हेरेर निर्णय लिनुपर्छ । अर्को छिमेकी चीनसँग पनि यसमा छलफल गर्न आवश्यक छ ।
यसअघिको महाविपत्ति भुकम्पका समयमा भएको राहत वितरण जस्तो नहोस् कोभिड खोप । सरकारलाई प्राप्त भएको खोपको एक डोज पनि दुरुपयोग हुनु हुँदैन । त्यसमा कर्मचारीतन्त्रलाई सचेत राख्ने काम सरकारको हो । नागरिकले पनि हडबड, तँछाडमछाड नगरी सरकार अथवा आफ्नो विभागले तोकेको तालिकाअनुसार पालो पर्खेर खोप लगाउनुपर्छ । नेपाल खोपको लागि दक्षिण एसियामा राम्रो पूर्वाधार भएको मुलुक भएका कारण खोपको स्टोरबारेमा शंका नगरी लगाउन आवश्यक छ । आमनागरिक पनि खोप लगाउन चासो देखाउन थालेकाले न्यायोचित वितरणमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।ईकागजबाट साभार