कुनै सरकारी निकाय वा कर्मचारीले विकास निर्माणका काममा भाँजो हाले गुहार्न जाने निकाय, संस्था र संयन्त्र प्रधानमन्त्री हो । तर प्रधानमन्त्री स्वयं विकास निर्माणका बाधक बन्छन् भने मुलुकका लागि त्यो जत्तिको विडम्बना अरु के होला ? ओली सरकार धेरै कोणहरुबाट असफल हुनुमा उनमा प्रवृत्त नियत हो । त्यो नियत दम्भ, सनक, कुण्ठा, अल्पबुद्धि आदि धेरै कुराले ग्रस्त छ ।
यस्तो ग्रसित व्यक्तिले मुलुकका लागि केही गरेन भन्नुनै आफैमा त्यो रोइलोसिवाय अरु केही होइन । ओलीको यो कुण्ठित नियत धेरै तवरले उजागर भएका छन् । त्यो कुण्ठा नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा समेत प्रकटीकरण भयो । स्वयं प्रधानमन्त्रीले फाइल अड्काएर राखेपछि ओली मुलुकको विकास निर्माणमा दत्तचित्त त परैजाओस् पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम धर्म पनि देखाएनन् ।
सन्दर्भ हो, नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा ओलीले अड्काएको एउटा फाइल । त्यो फाइलले ओलीलाई सम्पूर्ण प्रवृत्तिलाई देखाएको छ । नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा बेच्ने मात्र होइन, नेपाललाई आपत् पर्दा भारतबाट ल्याउने, मुलुकको पूरै विद्युत् प्रणालीलाई बलियो बनाउने लगायतका यावत् विषय जोडिएको रणनीतिक महत्वको विषयलाई ओलीले पूर्व माओवादीको एजेन्डा ठानेर फाइल थन्काइनु पार्नु आफैमा विडम्बना हो । यो कार्य भर्त्सनायोग्य छ । किनभने अरुले फाइल अड्काए फुकाउने पर्ने व्यक्तिले आफै अड्काउनु मुलुक र जनताप्रतिको बेइमानी हो ।
दुई वर्षअघि नेपाल र भारतबीच बुटबल गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति भयो । यो सहमतिअनुसार नेपालले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया सुरु भएकै छैन भने भारतीय पक्षले गर्नुपर्ने सारा प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । यो प्रसारण लाइन भारतलाई भन्दा पनि नेपाललाई बढी आवश्यकता परेको छ । त्यही भएर यसको प्रसारण शुल्क (आधा) नेपालले बेहोर्न तयार भएको हो । यसका लागि दुवै देशका सरकारी निकाय संलग्न रहने संयुक्त उपक्रम स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ ।नेपालको कानुनले विदेशमा लगानी बर्जित गरेको छ । त्यही भएर नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिएको हो । ओलीले त्यही फाइल ६ महिनादेखि अड्काएका हुन् । अड्काउनुको मुख्य कारण ऊर्जा मन्त्रालय पूर्व माओवादीको भागमा परेको हो । ओलीले ठाने कि यो फाइल देशको होइन, वर्षमान पुनको हो र पुष्पकमल दाहालको हो ।
यही कुण्ठाले आक्रान्त ओलीले वन मन्त्रालयका आधा दर्जन फाइल फिर्ता गरिदिए । वन मन्त्रालय पनि पूर्व माओवादीको भागमा परेको थियो । ओलीका लागि ती फाइल नेपालका लगानीकर्ता, जनताका थिएनन्, दाहाल र शक्तिबहादुर बस्नेतका थिए । यो कुण्ठाले वन मन्त्रालयले दुई वर्ष लगाएर मन्त्रिपरिषद् पुर्याएको फाइल फर्काइदिए ।
जलविद्युत् आयोजनाका लागि चाहिने वन क्षेत्र र रुख कटानसम्बन्धी निर्णय नेपालको कानुनअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुपर्छ । एउटा रुख काट्न पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिने प्रावधानले गर्दा इलाका वन कार्यालयदेखि मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्न दुई वर्ष लाग्छ । यति धेरै दुःख, मेहेनत र धैर्य गरेर तयार पारिएका फाइल रोकिँदा विकास निर्माणमा चरम असहयोग पुगेको जनताको तहमा अनुभूत गरिएको छ ।
वन मन्त्रालयका कर्मचारीले फाइल रोक्छन् । प्रवर्द्धकहरुले अनेक तरहले उनीहरुलाई रिझाएर निर्णायक तहमा पुर्याउँदा स्वयं प्रधानमन्त्री त्यसको बाधक बन्छन् भने ओलीले आफूलाई काम गर्न नदिएको भनी झूट प्रचार पनि गर्न सक्दा रहेछन् । विकास निर्माणका विरुद्धमा आफूलाई उभ्याएर आफ्ना कुण्ठा, तुष र वैमनस्यता प्रकट गर्ने ओली स्वयं विकासका बाधकका रुपमा दर्ज भए । तसर्थ समुद्धिका नारा दिँदै सत्तासीन भएका ओलीले अड्केका फाइल तुरुन्त निर्णय गर्दा मुलुकलाई फाइदा होला ।ईकागजबाट साभर
