सरकार र प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहले दुई पक्षबीच राजनीतिक वार्ताका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छन् । हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा २ वर्षदेखि गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको चन्द समूहसँग वार्ता गर्न मंगलबार सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरेको हो ।
त्यसको केहीबेरमै महासचिव चन्दले समूहका प्रवक्तासमेत रहेका सचिवालय सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा संयोजक र केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउने सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरेको विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए ।
गृहमन्त्री थापा र चन्द समूहको वार्ता टोली संयोजक विश्वकर्मा सशस्त्र द्वन्द्वकालका सहयोद्धा हुन् । उनीहरू पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट छुट्टिएर गठन भएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीमा पनि सँगै थिए । वैद्य समूहबाट चन्द र विश्वकर्मासहितको समूह अलग भएको थियो । थापा भने देव गुरुङ, पम्फा भुसाललगायतसँग दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी केन्द्रमै फर्किएका थिए । वार्ता टोली सदस्य चलाउने तत्कालीन १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जनमुक्ति सेनाका बटालियन कमान्डरसम्म भएका थिए । चन्द समूहको सैन्य फाँटमा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार वार्ता टोलीका दुवै सदस्य उपत्यकामै छन् । वार्ता कहिले, कुन ठाउँमा बस्ने भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
दुवै पक्षले वार्ताका लागि न्यूनतम सर्त भने औपचारिक रूपमा बताएका छैनन् । स्रोतका अनुसार चन्द समूहले हतियार व्यवस्थापनभन्दा प्रतिबन्ध फुकुवा, पक्राउ परी विभिन्न कारागारमा रहेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ता रिहा, उनीहरूमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्तालाई न्यूनतम सर्तका रूपमा अघि सारेको छ ।चन्द समूहसम्बन्धी मुद्दाको एकीकृत विवरण र अदालती प्रक्रियाबारे गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग समन्वय थालेको छ । पछिल्लो पटक फागुन ८ गते चन्दले आफूहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर खुला रूपमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग संवाद र वार्ता गर्न सकारात्मक रहेको बताएका थिए । त्यसको १० दिनपछि दुवै पक्षले वार्ता समिति बनाएका छन् ।
विस्फोट, तोडफोड, आगजनी, जबर्जस्ती चन्दा असुलीलगायत हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको निष्कर्षसहित सरकारले २०७५ फागुन २८ गतेबाट चन्द समूहको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउँदै नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेको थियो । त्यसपछि चन्द समूहका स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मका नेता–कार्यकर्ता सुरक्षा निकायको निसानामा पर्दै आएका छन् । प्रतिबन्ध लाग्नुअघि २०७५ असोजमा पनि सरकारसँग वार्ताका लागि चन्द समूहले पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहा र मुद्दा फिर्ताको सर्त अघि सारेको थियो ।
असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गर्न २०७५ भदौ ८ मा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेपछि चन्द समूहले उक्त सर्त सारेको थियो । सर्तबमोजिम २०७५ मंसिरअघि पक्राउ परेका सबै नेता–कार्यकर्ता छुटे । तर वार्ता अघि बढेन । बरु चन्द समूहका छुटेका नेता–कार्यकर्ता विस्तारै अर्धभूमिगत बने । फागुन २८ को प्रतिबन्धपछि उनीहरू घोषित रूपमै भूमिगत बनेका थिए । पछिल्लो पटकको अनौपचारिक संवादमा मुद्दा फिर्ता, कार्यकर्ता रिहा र प्रतिबन्ध फुकुवालाई सरकारले सहज रूपमा ग्रहण गर्ने नीति लिएपछि वार्ताको वातावरण बनेको हो ।
अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका क्रममा रहेका करिब डेढ सय जनाको मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारका लागि त्यति सहज छैन । चन्द समूहका नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध विस्फोट र आगजनी, मोरङको मिक्लाजुङमा एक शिक्षकसहित ४ जनाको हत्या जस्ता अभियोग लगाइएका छन् । यी कसुरमा मुद्दा फिर्ता गर्न जटिलता छ । प्रतिबन्धपछि प्रहरी कारबाहीमा चन्द समूहका ४ जना मारिए । चन्द समूहका ७ जनाले सडकमा आफैंले राखेको बम विस्फोटमा परी ज्यान गुमाए ।
प्रहरी अभिलेखअनुसार चन्द समूह प्रतिबन्धमा परेपछि हालसम्म २ हजार ७२ जना नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परेकामा १ हजार ८ सय ४६ जना मुद्दा दर्ता भई अदालत र प्रशासनको आदेशमा धरौटी र तारेखमा रिहा भए । यस्तै १ सय ३३ जना पुर्पक्षका क्रममा कारागारमा र ३ जना अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् । ९० जना भने सोधपुछपछि छाडिएका थिए । सचिवालय सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ नेता हेमन्तप्रकाश वली पुर्पक्षका क्रममा कारागारमा छन् । सचिवालय सदस्य तथा वरिष्ठ नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोला २०७५ वैशाख १ गते काभ्रेको एक क्रसर उद्योगमा आगजनी गरेको कसुरमा हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको हिरासतमा छन् ।
सरकारले हतियार व्यवस्थापनलाई महत्त्व दिएको छ । त्यस्तै व्यक्ति हत्यामा संलग्नको मुद्दा फिर्ताबाहेकमा लचकता अपनाउन सकिने संकेत सरकारले गरेको छ । चन्द समूहले प्रयोग गरेका हतियार अरू हिंसात्मक गतिविधिमा पुनः दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको गृहका एक उच्च अधिकारीले बताए । आफूहरूसँग हतियार नभएको दाबी चन्द समूहले पटक–पटक गर्दै आए पनि त्यो पत्याउन सकिने अवस्था नभएको एक सुरक्षा अधिकारीले बताए ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग भएका केही शक्तिशाली हतियारसमेत चन्द समूहसँग रहेको आशंका छ । वार्तामा चन्द समूहको वार्ता टोलीले हतियारबारे कस्तो धारणा पेस गर्छ भन्ने चासो सरकारको छ । यसअघि चन्द समूहबाट एम–१६, एलएमजी, एसएमजीजस्ता शक्तिशाली हतियार पनि बरामद गरिएको थियो । एसएलआर, सकेट बम, ह्यान्ड ग्रिनेटलगायत हतियार तथा बम पनि बरामद गरिएका थिए । वार्तामा कति हतियार छन् भन्ने विषय सरकारी पक्षका लागि ज्यादै चासोको विषय भएको एक सुरक्षा अधिकारीले बताए । २०७६ जेठ १३ गते गृहमन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्ने क्रममा चन्द समूहसँग ४ वटा कम्पनी रहेको सूचना आफूसँग रहेको बताएका थिए । चार वटा कम्पनी रहेको समूहसँग हतियारको संख्या पनि उलेख्य भएको सरकारी आकलन छ ।
चन्द समूहले आफूसँग भएका हतियार इमानदारीका साथ बुझाए बाँकी विषयमा लचिलो हुने संकेत सरकारले दिएको छ । वार्तामा बसेपछि नै यसबारे बृहत् छलफल हुने सरकारी पक्षले चन्द समूहलाई जानकारी गराएको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले वार्ताका सर्त र एजेन्डा वार्ता टोलीले नै तय गरेर अघि बढ्ने बताए ।
‘सरकार सकारात्मक ढंगले प्रस्तुत भएर वार्ताका लागि आएको हो,’ मन्त्री गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘वार्तामा सबै विषयमा खुला रूपमा निकास निस्कने गरी सरकारी टोलीले कुराकानी अघि बढाउँछ ।’ मन्त्री गुरुङले मंगलबार छुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर वार्ताबाट छिटो समस्या समाधान हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताएका थिए ।
‘सबै समस्या वार्ताद्वारा नै टुंगिन्छ, कसरी जाने, के गर्ने ? उहाँहरूमाथि लागेका मुद्दाको कुरा होस्, उहाँहरूको हतियारको कुरा होस्, सबैको टुंगो गर्नका निम्ति नै वार्ता टोली गठन गरिएको हो,’ उनले भने । चन्द समूहका एक केन्द्रीय सदस्यले टेबुलमा बसिसकेपछि सरकारले इमानदारीपूर्वक प्रतिबन्ध फुकुवा र पक्राउ परेकालाई रिहा गरे वार्ता सहज रूपमा अघि बढ्ने बताए । बाँकी विषयमा पछि पार्टी प्रवक्ता तथा वार्ता टोली संयोजकबाटै धारणा सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ । सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको छैन । वार्तामा बसेपछि त्यस्ता विषयमा छलफल हुने सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए .
‘राजनीतिक शक्तिका रूपमा ग्रहण गर्नु सकारात्मक’
चन्द समूहसहित ४ वाम दलको ‘रणनीतिक संयुक्त मोर्चा’ का नेता तथा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजक विश्वभक्त दुलाल (आहुति) ले वार्ताका लागि दुवै पक्षबाट टोली गठन हुनु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । वार्ता समिति गठन हुनुपूर्व दुवै पक्षबीच विभिन्न चरणमा पत्र आदानप्रदान भएको र मोर्चाले पनि यसका लागि सकारात्मक पहल गरेको उनले बताए । वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने गरी समिति गठन गर्नुले चन्द समूहलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा राज्यले ग्रहण गरेको र अबका दिनमा पनि त्यहीअनुसारको व्यवहार गर्नुपर्ने आहुतिको भनाइ छ ।
‘दुवै पक्ष वार्ताबाट समाधान खोज्नेमा सहमत भएका छन्, त्यसकै लागि दुवै पक्षले वार्ता टोली गठन गरेका छन्, यो ज्यादै सकारात्मक कुरा हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब प्रतिबन्ध फुकुवा, झूटा मुद्दा फिर्ता र कारागारमा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइ वार्ताका लागि न्यूनतम आधारभूत मान्यता हुन्, राज्यले यी विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ ।’ मोर्चामै आबद्ध नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का वरिष्ठ नेता सीपी गजुरेलले पनि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न दुवै पक्ष सहमत हुनु सकारात्मक भएको तर यसलाई सरकारले फलदायी बनाउनुपर्ने बताए ।
यसरी बन्यो वार्ताको वातावरण
प्रतिबन्धपछि प्रहरीले चन्द समूहका सदस्यलाई जहाँ भेट्यो त्यहीं पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउँदै आएको थियो । यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री थापासँग आन्तरिक सुरक्षा समीक्षाका क्रममा चारवटै सुरक्षा निकायले चन्द समूहलाई बल प्रयोगभन्दा राजनीतिक संवादमार्फत मूलधारमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यसबाट सरकारलाई चन्द समूहसँग वार्तामा बस्न मनोवैज्ञानिक दबाब परेको थियो ।
यहीबीच मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन र वैशाख १७ र २७ का लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि राष्ट्रपति र सरकारको ‘असंवैधानिक कदम’ विरुद्ध राजनीतिक दलसहितका सबै शक्ति एक ठाउँमा उभिए । तोकिएको मितिमा चुनाव गराउन चन्द समूहसँग वार्ता गरेर विपक्षीविरुद्ध आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्ने ध्याउन्नमा सरकार लागिपर्यो । तयारी पनि त्यसतर्फ नै केन्द्रित थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रहरीको फरार सूचीमा रहेकासहित पूर्वजनमुक्ति सेनाका लडाकुसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमै भेट गरेका थिए ।
यसलाई प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध उत्रिएका राजनीतिक दलहरूले भने चुनावमा शक्ति सञ्चय गर्ने मनसायले प्रधानमन्त्री ओलीले चन्द समूहसँग वार्ताको हल्ला गरेको र पूर्वलडाकुलाई प्रलोभन दिएको आरोप लगाएका थिए । असंवैधानिक रूपमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओली झनै दबाबमा परे ।
सर्वोच्चको निर्णयले संसदीय खेलबाटै राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने बाटो खोल्यो । तर प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै कार्यकालमा चन्द समूहलाई वार्ताबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर त्यसको जस लिने रणनीतिमा अघि बढे । त्यही क्रममा वार्ताका लागि सरकारबाट आएको अनौपचारिक आग्रहलाई चन्द समूहले पनि सकारात्मक रूपमा लियो । प्रतिबन्धपछि पार्टीका शीर्ष नेताहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि यसै पनि चन्द समूह आफ्नो शक्ति थप क्षीण हुनबाट जोगाउनुपर्ने दबाबमा थियो । केही शीर्ष नेताहरू पार्टी परित्याग गरी अन्यत्रै जान थालेका थिए । स्रोतका अनुसार पार्टीका गोप्य सूचना नेता–कार्यकर्ताबाटै सरकारसम्म पुग्न थालेकाले चन्द समूहमा विवाद देखिन थालेको थियो ।
त्यसबाट पार्टीको हैसियत जोगाइराख्न पनि चन्दलाई चुनौती थपिन थाल्यो । त्यसकै संकेतस्वरूप भूमिगत हैसियतमै चन्द समूहसमेत रहने गरी मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र विश्वभक्त दुलाल (आहुति) संयोजक रहेको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालबीच माघ २९ गते भविष्यमा पार्टी एकता गर्ने उद्देश्यसहित रणनीतिक संयुक्त मोर्चा गठन भयो । मोर्चामार्फत जनतासम्म जान चन्द सहमत भएपछि वार्ताको प्रयास थप सहज बनेको स्रोतले जनाएको छ । चन्द समूहले आफूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि मोर्चाका नेतामार्फत सरकारलाई दबाब पनि दिन थालेको थियो । मोर्चा गठनमा जुटेका नेताहरूका तर्फबाट माघ पहिलो साता चन्द समूहलाई वार्तामा ल्याउन तथा प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र नै पठाइएको थियो ।
त्यसअघि भने प्रधानमन्त्री ओलीसहित मन्त्रीहरूका अभिव्यक्ति चन्द समूहप्रति निकै आक्रामक थिए । कतिसम्म भने सरकार र ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ का संयोजक सीके राउतबीच भएको सहमतिपत्र सार्वजनिक गर्न २०७५ फागुन २४ गते आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चन्द समूहप्रति लक्ष्य गर्दै भनेका थिए, ‘नेकपा भन्न लाज हुन्छ, हुँदा पनि होइन नेकपा, विप्लव समूह भन्ने छ एउटा । लुट्नका लागि, कमसेकम लुट्नकै निम्ति पनि त्यो नेकपा भन्ने बर्को त फ्याँक, आफूले पनि नेकपा नै भन्नु पर्या छ, त्यस्ताले पनि नेकपा भनेका छन् । बेइज्जत भइसक्यो नेकपा भन्न पनि ।’
राउत र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई निर्णय गर्ने क्षमता भएका नेता भन्दै प्रशंसा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको आक्रोश चन्द समूहसँग त्यतिमा मात्रै रोकिएन । ‘मान्छे लुटेर हिँड्ने चन्दाका नाउँमा, मान्छेको हत्या/विस्फोट गराएर हिँड्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको नाम लिने ? कमसेकम कम्युनिस्ट पार्टीको नाम लिन बन्द गर । लुटेरा समूह भनेर नाम राख ।’
त्यसको ४ दिनपछि चन्द समूहलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत ओलीले प्रतिबन्ध लगाएका थिए । प्रतिबन्धपछि बल प्रयोग गरेर भए पनि चन्द समूहको हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा ल्याउने अभिव्यक्ति गृहमन्त्री थापाले पटकपटक दिएका थिए । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदम, त्यसपछि सत्तारूढ नेकपामा देखिएको कलह/फुट र सत्तारूढ नेकपा बलियो बनाइराख्ने दबाबले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओली चन्द समूहसँग नरम बने ।कान्तिपुर दैनिकबाट
