प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि प्रदेशसभा पनि ‘भङ्ग’ हुन सक्ने आशंका र सम्भावनामाथि चर्चा सुरु भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा देखिएको विभाजनको हलचलले प्रदेशसभा विघटनको आशंका र सम्भावनालाई सतहमा ल्याएको हो ।
केन्द्रमा नेकपा राजनीतिक रुपमा दुई पक्षमा विभाजित भएको छ । केपी ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षमा नेकपा विभाजित अवस्थामा पुगेपछि नेकपाकै नेतृत्वमा रहेका ६ मध्ये चारवटा प्रदेश सरकार अल्पमतमा देखिन्छन् ।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रचण्ड–माधव पक्षका मुख्यमन्त्री छन्, जोसँग स्पष्ट बहुमत पनि देखिएको छ । ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेश १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकार भने अल्पमतमा परेको देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेकपा औपचारिक फुटको सँघारमा पुग्दा ओली पक्षका मुख्यमन्त्री रहेका दुईवटा प्रदेशमा प्रचण्ड–माधव खेमाका प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको अवस्था छ ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बाग्मती प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले माघको पहिलो साता अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नेछन् ।
आशंकामाथि सम्भावनाको बल
यता प्रचण्ड–माधव पक्षले प्रदेशसभा विघटनको आशंका उजागर गरिरहेको छ । केही दिनअघि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रदेशसभा विघटनतिर सोझिएको आशंका व्यक्त गरेका थिए । ‘केपी ओलीले आफू जस्तो छु, अरू पनि त्यस्तै छु सोच्नुभएको होला । सबै जालीझेली हुन्छन्, सबै सेटिङमा चल्छन् भन्ने सोच्नुभएको छ भने ओलीजी तपाईं भ्रममा हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । अब प्रदेशसभा पनि विघटन गर्नुभयो भने तपाईं इतिहासमा कलंकित हुनुहुनेछ,’ आशंका मिश्रित शब्दमा प्रचण्डको चेतावनी थियो ।
यस्तै, मंगलबार प्रचण्ड–माधव समूहका नेता योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओली प्रदेशसभा खारेज गरेर संकटकाल लगाउने योजनामा रहेको आशंका व्यक्त गरे ।
‘प्रदेश सभा खारेज गर्ने, संकटकाल लगाउने योजनामा प्रधानमन्त्री रहेको आशंका छ । यसले प्रतिगमनलाई कस्दै लैजान्छ । उहाँका मान्छेले संघीयता र समावेशी चाहिँदैन भनिरहेका छन्,’ भट्टराईले भनेका थिए ।
प्रचण्ड–माधव समूहको आशंकालाई बल पुग्नेगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रदेशसभा विघटनको सम्भावना सुनाइन् ।
‘राष्ट्रिय स्तरमा पार्टीभित्र भएको जुन तनाव र समस्या छ, त्यसको प्रभाव त्यहाँ (प्रदेशसभामा) पनि परेको छ । प्रदेशसभाको ऐन र नियमवाली छ, त्योअनुसार प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने सम्भावना छ,’ उनको भनाइ थियो ।
पूर्व उसभामुख तथा कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरिसकेकी तुम्बाहाङ्फेको उक्त अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । किनभने पुस ८ मै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशमा चलखेल हुन थाले थप कदम चाल्ने चेतावनी दिएका थिए ।
यथास्थितिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै मिलेर जानु उचित हुने टिप्पणी गर्दै ओलीले भनेका थिए ‘नत्र उहाँ (प्रचण्ड–माधव पक्ष)ले कमद चाल्नुभयो भने मैले पनि थप कदम चाल्नुपर्छ ।’
प्रदेशसभामा आउने अविश्वासको प्रस्तावतिर इंगित गर्दै उनले ‘अहिले देशभर अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्ने होइन, झलझेल र कपटको सिलसिला गर्ने, अनेक पार्टी मिलेर सरकार बदल्ने खेल खेल्ने र तमासा देखाइएपछि जनतामा जानुपर्छ’ भनेका थिए ।
तर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशसभा विघटन हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् । ‘सबै प्रदेशसँग राय लिनुप-यो । मुख्यमन्त्रीहरुको धारणा के छ ? यसै प्रदेशसभा विघटन हुन्छ ?,’ उनको प्रश्न थियो ।
यस्तै प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले आफूहरु प्रदेशसभा विघटनको पक्षमा नरहेको बताएका थिए । संघीयता नयाँ संरचना भएकोले प्रदेशसभालाई जोगाउन विघटनको बाटो नलिने कार्कीको भनाइ छ ।
‘दलबाट मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि विघटन गर्ने वा अविश्वासको सामना गर्ने दुई विकल्प छन् । मुख्यमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुहुन्छ,’ उनले भनेका थिए ।
कार्कीले प्रदेशसभा विघटनको पक्षमा नरहेको भन्दै विघटनको सिफारिस नहुने पनि बताएका थिए ।
यस्तै बाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुँयालले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्षम रहेको भन्दै प्रदेशसभा विघटन नहुने दाबी गरे ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशसभामार्फत् विश्वासको मत लिएर पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने उनको दावी छ ।
केन्द्रका नेताहरुको प्रतिक्रिया वा प्रदेशका मन्त्रीहरुको धारणा जे भए पनि प्रदेशसभा विघटनबारे राष्ट्रपतिको भूमिकालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
संविधानको धारा २३२ (३) मा यस्तो छ प्रावधान
संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थाका बाबजुद प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव अनुमोदन गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ को अपव्याख्या गर्ने खतरा देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २३२ (३) ले कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर त्यस्तो कदम ३५ दिनभित्र संघीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भनिएको छ ।
अनुमोदन भएको खण्डमा ६ महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाको चुनाव गराउनुपर्ने र उक्त अवधिभरि त्यस्तो प्रदेशमा संघीय शासन रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संसदबाट ३५ दिनभित्र अनुमोदन नभएको खण्डमा निलम्बन वा विघटनसम्बन्धी निर्णय स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । यो प्रावधान संकटकालीन अवस्थामा मात्रै सक्रिय हुनसक्ने कानुनविद्हरूको तर्क छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी संविधानको धारा १६८ मा पनि प्रदेशसभा विघटनको प्रावधान राखिएको छ । उक्त धारामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।
तर कसैको पनि बहुमत नभए दुई वा त्योभन्दा बढी दलको समर्थनमा कुनै सदस्यले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यो पनि सम्भव नहुँदा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने समय दिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिने व्यवस्था छ ।
त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभा चुनाव सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचन मिति तोक्ने उल्लेख छ ।
प्रदेशसभा विघटनको बाटो रोजिए ओली पक्षका लागि संविधानको धारा १६८ सहज देखिँदैन । किनकि यसका लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस द्रुतगतिमा अनुमोदन गरेकी राष्ट्रपति जस्तै मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश प्रमुखको खाँचो हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको जस्तो केमेस्ट्री सबै मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखबीच नमिल्न सक्छ ।रातोपाटीबाट
